एउटा नेपाली अनुसन्धान समूहले कठिन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बीच एक प्रतिष्ठित कोषबाट अनुसन्धान अनुदान जित्यो। नेपाली कानून अनुसार यो ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग’ हो र सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। अनुसन्धानकर्ता सिफारिस माग्न मन्त्रालय पुगे। सचिव अवकाशको सँघारमा—नबुझेको विषयमा ‘जोखिम’ लिन तयार भएनन्। उनी अवकाश भए। नयाँ सचिव आउन दुई महिना लाग्यो, उनी पनि अवकाशकै सँघारमा थिए। कथा दोहोरियो। तीन पटकको निवेदन र पाँच महिनाको पर्खाइपछि कसैले ‘जोखिम लिएर’ फाइल स्वीकृत गर्यो।
यो एक्लो घटना होइन, नेपालका वैज्ञानिकहरूले निरन्तर भोग्ने नियति हो। नबुझेको विषयमा निर्णय गर्नु प्रशासनका लागि ‘जोखिम’ हो। संसारभरका निजामतीको प्रशिक्षण नै कागजात अध्ययन गर्ने, सिफारिसका आधारमा काम गर्ने र निर्णय टार्ने किसिमको हुन्छ; बुझेर साहसका साथ निर्णय गर्ने होइन।
अर्को दृश्य: ३० दिनभित्र भुक्तानी हुने सामान्य अनलाइन प्रणालीबाट मगाइएको अनुसन्धान सामग्री भन्सारमा आइसप्याकमा आइपुग्छ। त्यसलाई ४८ घण्टाभित्र फ्रिजमा पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। तर भुक्तानी अगावै सामान आएको भन्दै भन्सारमा हप्तौं रोकियो र लाखौंको सामान कामै नलाग्ने भयो। अर्को प्रयोगशालाले एउटा उपकरण बनाउन विभिन्न मुलुकबाट पार्टपुर्जा मगायो। भन्सारले हरेक मुलुकको उत्पत्ति-प्रमाणपत्र मागिदियो। ७२५ डलरको सामानका लागि ६८४ डलर त प्रमाणपत्रकै खर्च थोपरियो। कुनै बायोटेक कम्पनी खोल्ने सोच बोकेका युवा मन्त्रालय र विभागहरू धाउँदाधाउँदै तीन वर्ष बित्यो।
यही निराशाजनक वास्तविकता बदल्ने दाबी सहित मन्त्रालयले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको विज्ञान क्षेत्रकै पहिलो कानून बन्न लाग्नु धेरै स्वागतयोग्य छ। मस्यौदामा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोषको स्थापना जस्ता धेरै राम्रा व्यवस्था छन्। तर, कानूनको असली साँचो यसको संरचनामा हुन्छ—कसले निर्णय गर्छ, कति छिटो गर्छ र कुन स्वतन्त्रताका साथ गर्छ? दु:खद् कुरा, मस्यौदा ठ्याक्कै यहीं चुकेको छ। यो मस्यौदा हुबहु पारित भए माथिका दृश्य बदलिने छैनन्। विधेयकले राज्यको नीति निर्माण, नियमन, अनुदान, स्वीकृति, अनुसन्धान नैतिकता र अनुगमन—सबैको साँचो मन्त्रालय र उसकै नियन्त्रणमा रहने प्रशासनिक संयन्त्रलाई सुम्पेको छ। यही केन्द्रीकृत सोच विधेयकको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी हो।
एउटै टाउकोमा तीन टोपी
अन्तर्राष्ट्रिय शासन-अभ्यासले स्पष्ट भन्छ— नीतिनिर्माण, नियमन र सेवा प्रवाह तीन भिन्नाभिन्नै काम हुन्। तिनको मानसिकता, तालिम र कार्यसंस्कृति फरक हुन्छ। नीति बनाउने मानसिकता ‘दूरदर्शी’ हुन्छ, नियमन गर्नेको ‘प्रहरी’ जस्तो, अनि सेवा दिनेको ‘मैत्रीपूर्ण’। एउटै निकायलाई यी तीनै भूमिका दिंदा कर्मचारीहरू कुन टोपी लगाउने भन्ने अन्योलमा पर्छन्। नतिजा—अनिर्णय, ढिलासुस्ती र डर।
त्यसैले अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, दक्षिण कोरिया र भारत जस्ता देशमा मन्त्रालय नीति, कानून र बजेटमा सीमित हुन्छ। स्वतन्त्र नियामक निकायले नियमन, सुरक्षा र अनुदानको निष्पक्षता हेर्छन् भने कार्यकारी निकायले अनुदान वितरण र सेवा प्रवाह गर्छन्।
तर, प्रस्तुत विधेयकले यी तीनै भूमिका मन्त्रालय मातहतको, तर निर्णयाधिकार नभएको ‘केन्द्र’ मा राखेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा ‘केन्द्र’ र ‘कोष’ जस्ता निकायहरूलाई ‘एकद्वार’ भनिए तापनि, व्यवहारमा निर्णयाधिकार नभएकाले स्वत: धेरै निर्णय गर्ने थप झ्यालहरू खुल्छन्। मस्यौदा अनुसार केन्द्रको सञ्चालक समिति मन्त्रालयकै नेतृत्वमा रहनेछ; बैठक ‘मन्त्रीको विशेष उपस्थितिमा’ बस्नुपर्नेछ; प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने र चित्त नबुझे हटाउन सक्नेछ। कोषको बैंक खाता मन्त्रालयकै हस्ताक्षरबाट चल्नेछ भने नैतिक अनुमतिको समिति पनि मन्त्रालयमै रहनेछ। वैज्ञानिकहरूले हरेक परियोजना र गतिविधिका लागि केन्द्र, मन्त्रालय र मातहतका समितिहरूको अनुमति लिनुपर्ने र दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ।
विधेयकमा कम्तीमा २८ पटक दोहोरिएको विना समयसीमाको ‘तोकिएबमोजिम’ शब्दले मन्त्रालयको तजबिजी अधिकार बढाउने निश्चित छ। नियमावली आए पनि विधेयक अनुसार त्यो सहजीकरणमुखी होइन, नियन्त्रणमुखी नै हुनेछ। प्रशासनिक ढिलासुस्तीको अगाडि वैज्ञानिकको प्रतिभा र समय पुनः बन्धक बन्ने निश्चितप्राय: छ।
नास्टको कथा : नसिकिएको पाठ
मस्यौदाले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) को विगतबाट केही सिकेको छैन। नास्टको परिकल्पना वैज्ञानिक र विज्ञहरूको त्यस्तो राष्ट्रिय समूहका रूपमा गरिएको थियो, जसले देशका विज्ञान-प्रविधिका समस्याको समाधान देओस्— अर्थात्, आजको विधेयकमा ‘केन्द्र’ ले गर्ने भनिएकै काम।
तर नास्ट ऐनले उपकुलपतिदेखि प्राज्ञसम्म राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने व्यवस्था गर्यो। विज्ञहरूको क्षमता राष्ट्रिय नीति निर्माणमा होइन, राजनीतिक नियुक्तिको पर्खाइमा बित्यो। आज नास्ट ८० प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारी भर्ती गरिएको खर्चिलो र प्रायः निष्क्रिय निकाय बनेको छ। औंलामा गन्न सकिने केही वैज्ञानिकले मात्र यसको साख जोगाएका छन्।
नयाँ मस्यौदाले नयाँ संस्था थपेर नास्टकै भूल दोहोर्याउँदै छ— त्यसमाथि सम्पूर्ण निर्णय प्रक्रिया निजामती र राजनीतिक संयन्त्रकै मुठ्ठीमा राख्ने जोखिम बढाएको छ। समाधान नयाँ संस्था थप्नु होइन, अवस्थित संस्था सुधार्नु हो। नास्टलाई नै विधेयकले परिकल्पना गरेको ‘केन्द्र’ का रूपमा पुनर्संरचना गरिनुपर्छ। यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा स्वतन्त्र विज्ञ-परिषद्बाट सञ्चालित संस्था बनाउनुपर्छ, जसले राष्ट्रिय विज्ञान सल्लाहकार र अनुदान वितरणको काम गरोस्। नास्टका प्रयोगशालाहरूलाई भने छुट्याएर एकीकृत ‘राष्ट्रिय प्रयोगशाला’ बनाउनुपर्छ, जसमा विधेयकले परिकल्पना गरेका अंशाङ्कन र प्रत्यायन केन्द्रहरू पनि एकीकृत हुन्छन्। यसले राज्यको करोडौं प्रशासनिक खर्च जोगाउनेछ।
नैतिकतालाई कानून बनाउने भूल
मस्यौदाको अर्को गम्भीर समस्या हो- अनुसन्धान नैतिकतालाई कसुर र जरिवानाको दायरामा ल्याउने प्रयास। हरेक नैतिक त्रुटिलाई अपराध बनाउँदा वैज्ञानिक स्वतन्त्रता साँघुरिन्छ। विज्ञान विचारको खुला प्रवाह र भिन्न मान्यताबाट फस्टाउँछ। विज्ञानलाई बलियो बनाउन बनेको कानूनले वैज्ञानिक प्रक्रियालाई नै अपराधीकरण गर्नुहुँदैन।
कानूनी र नैतिक विषयको सीमारेखा सान्दर्भिक कानूनले नै कोर्नुपर्छ, यही नै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा पेटेन्ट तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐनले गर्छ। जैविक चोरी र आनुवंशिक स्रोतको पहुँचलाई वातावरण संरक्षण ऐन र नागोया प्रोटोकल जस्ता महासन्धि सम्बन्धित कानूनले हेर्नुपर्छ। तथ्यांक मिथ्याकरणलाई किर्ते र वित्तीय ठगी सम्बन्धी कानूनले सम्बोधन गर्छन्। विज्ञानमा इमानदार हुँदाहुँदै पनि गणनात्मक वा प्रयोगात्मक भूल हुनु स्वाभाविक हो। वैज्ञानिक नतिजा सही वा गलत छुट्याउने माध्यम ‘पियर रिभ्यु’ (सहकर्मी समीक्षा) हो, अदालत वा मन्त्रालय होइन। विज्ञानमा सही र गलतको सीमा स्पष्ट हुँदैन। न्यूटन, आइन्स्टाइन र बोह्र, डार्विन र लामार्क को सही, को गलत? विज्ञानमा वित्तीय ठगी र जालसाजीको तहमा सम्म नपुग्दा कानूनी रूपमा ‘इमानदार भूल’ र ‘जानाजानी किर्ते’ छुट्याउने आधार नै हुँदैन !
त्यस्तै, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र कृषि तथा वन मन्त्रालयका निकायहरूले हेरिरहेको नैतिक मापदण्डलाई यस ऐनमा थप्दा क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व बढ्छ। अपरिभाषित ‘संवेदनशील विषय’ वा ‘सामाजिक हित’ जस्ता शब्द मस्यौदामा राख्दा सामाजिक विज्ञान र नीति-अनुसन्धानमा काम गर्ने वातावरण नै समाप्त हुन सक्छ।
आधारभूत अनुसन्धानको उपेक्षा
मस्यौदा प्रविधि विकास र व्यवसायीकरणमा मात्र केन्द्रित छ, आधारभूत अनुसन्धान प्रति मौनप्रायः छ। आधारभूत अनुसन्धान विना देशमा मौलिक नवप्रवर्तन सम्भव हुँदैन; हामी अरूको आविष्कारको नक्कल गर्ने स्थितिमै सीमित हुन्छौं। विश्वका महान् आविष्कारहरू आधारभूत अनुसन्धानकै जगमा उभिएका हुन्। विधेयकले यसलाई पनि समान प्राथमिकता र कोषको पहुँच दिनैपर्छ।
पञ्चायती मानसिकताको साङ्लो
यी सबै समस्याको जरा एउटै हो— पञ्चायतकालीन मानसिकता। ‘राजा, मन्त्री र निजामतीले मात्र देशको भलो बुझ्छन्, त्यसैले सबै संयन्त्र उनीहरूकै तजबिजमा चल्नुपर्छ’ भन्ने सोच पटक-पटक गलत साबित भइसकेको छ, अनिर्णय, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका असंख्य उदाहरणबाट। तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको विज्ञान-प्रविधिको युगमा यस्तो सोच झनै घातक हुन्छ। संसारभर आविष्कार र प्रतिभाका लागि प्रतिस्पर्धा भइरहेका बेला एउटा गलत संरचनात्मक निर्णयले हामीलाई दशकौं पछाडि धकेल्नेछ।
अबको बाटो प्रस्तावित विधेयकका राम्रा पक्षलाई समेट्दै नास्ट, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐनको एकीकृत संशोधन गर्नु हो। यी संरचनागत त्रुटिहरू सच्याउने यस्तो मैका पहिले कहिल्यै आएन, बारम्बार आउँदैन पनि। तर, ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ नेपाल अघि बढ्ने-नबढ्ने यसैले तय गर्छ। भन्सारमा समान बिग्रिरहने र अनुसन्धानकर्ता मन्त्रालयका ढोका धाउन बाध्य हुने नियति अन्त्य गर्ने कि नगर्ने? निर्णय मौसुफहरूकै हातमा छ। इतिहासले हेरिरहेको छ।
